Ridotta la sanzione per l’omesso versamento
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 150/2024 del D.Lgs. 87/2024, in attuazione della Riforma fiscale, il legislatore ha rinnovato il sistema sanzionatorio in materia tributaria, prevedendo una generale riduzione delle penalità applicabili. La revisione ha riguardato sia le disposizioni di ordine generale contenute del D.Lgs. 472/1997, sia le singole fattispecie di violazioni previste dal…
Continua a leggere...Il regime Iva delle prestazioni dell’avvocato fatturate a clienti privati extra-Ue
Le prestazioni di consulenza, rese da un avvocato residente a clienti persone fisiche extra-Ue, sono fuori dal campo di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto territoriale dell’imposta, ai sensi dell’articolo 7-septies, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate – Direzione Regionale del Veneto, nella recente risposta all’interpello n. 907-430/2024, ad oggi…
Continua a leggere...Regime premiale con pagamenti tracciati
L’articolo 3, comma 1, D.Lgs. 127/2015, prevede un regime premiale per partite Iva che utilizzano mezzi elettronici per: documentare le operazioni effettuate; incassare i relativi corrispettivi; eseguire i pagamenti. L’agevolazione consiste nella riduzione di 2 anni dei termini di accertamento e, ai sensi dell’articolo 4, D.M. 4.8.2016, è condizionata alla comunicazione nel modello Redditi del…
Continua a leggere...CPB: termine di adesione tassativo
Per il primo anno di applicazione, il contribuente può aderire alla proposta di concordato preventivo (c.d. CPB) entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023. Nel caso di contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che rappresentano la stragrande maggioranza dei…
Continua a leggere...Motivi per aderire al CPB
I vantaggi che può portare con sé l’adesione al nuovo istituto del concordato preventivo biennale (CPB) sono, sostanzialmente, da una parte, di natura economico-finanziaria e, dall’altra, riconducibili alla limitazione del potere accertativo dell’Amministrativo finanziaria. Con riferimento al primo aspetto, l’analisi va effettuata caso per caso, risultando generalmente conveniente l’accettazione della proposta concordataria laddove il reddito…
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